दिलिप शर्मा,
अध्यक्ष, जिल्ला सहकारी संघ लि. काभ्रेपलाञ्चोक
औपचारिक रुपमा सहकारीको उदय वा स्थापना भएको २०१३ सालमा हो । ६७ बर्ष देखि हामी सहकारीका बारेमा विभिन्न खालका गतिविधिहरु गरिरहेका छौं । आम सर्वसाधारणका लागि एकिकृत रुपमा सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक तथा वातावरणीय रुपमा सेवा प्रदान गर्ने हेतुले सहकारी संस्थाहरु उदय भएका हुन भन्ने हाम्रो बुझाई पनि छ । २०१० सालमा कृषि मन्त्रालय अन्र्तगत सहकारी विभागको सुरुवात गरी सहकारीको गतिविधि अगाडि बढाइएकोमा २०११ सालमा तराइका ८ जिल्ला बाढीका कारण डुवानमा परि स्थानीय बासिहरुको उद्धारमा कार्यहरु गर्नका लागि एकिकृत रुपमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने बहस तथा छलफलले सहकारी क्षेत्रको सुरुवात भएको हुनुपर्दछ । २०१३ सालमा एकै पटक एक बर्षमा स्थापना भएका १३ वटा सहकारी संस्थाहरु सहित सहकारी क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउन १०१६ सालमा सहकारी ऐन ल्याइएको हो । २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था लागु पश्चात सहकारी क्षेत्रको मुटु नै निकालेर ओझेलमा परेको सहकारी क्षेत्र २०४६ सालको प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात खुल्ला रुपमा विकास, विस्तार भई राज्यको पुर्नसंरचना हुदासम्मको अवस्थामा तथ्यांकीय रुपमा ३४५१२ वटा सहकारी संस्थाहरु देशभर रहेको देखिन्छ ।
यति धेरै सहकारी संस्थाहरु स्थापित भए पश्चात सहकारी विकास, प्रवद्र्धन अनि व्यवस्थापनका लागि सहकारी ऐन २०४८ लागु भई अगाडि बढी रहँदा संघीय संरचना वा राज्यको पुर्न संरचना पश्चात ३ वटा सरकारको परिकल्पना भइरहँदा सहकारी क्षेत्रलाई समेत ३ तहको अधिकार प्रदान गरी व्यवस्थापन भएको हामी सबैलाई जानकारी नै छ । यसरी बनेको कानून र परिधिका अवस्थालाई संघीय सरकार, स्थानीय सरकार तथा स्थानीय सरकारले कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेन । २०६२÷०६३ को जन आन्दोलनलाई मध्ये नजर गर्ने हो भनेपनि यो १८ बर्षको अन्तरालमा वा संविधान निर्माण भएको अवधिलाई आधार मान्ने हो भने यो ९ बर्षको अवधिसम्म सहकारी क्षेत्रले कहिल्यै प्राथमिकतामा रहन पाएन । कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशत र देशको अर्थतन्त्रमा २० प्रतिशत क्षेत्र योगदान गरेको सहकारी क्षेत्र भनाइ अनि भाषणमा मात्र सिमित बनाइयो । नेपालको संविधानमा धेरै धारा र उपधाराहरुमा सहकारीको बारेमा भएको व्यवस्था र क्षेत्रलाई राज्यले किन प्राथमिकतामा राखेन भन्ने बिषय निकै पेचिलो हुदै आइरहेको छ । हाल देशभर रहेका ७५३ वटा स्थानीय पालिकाहरुमा अधिकांश पालिकाहरुमा सहकारी क्षेत्र प्राथमिकतामा किन परेनन ? किन यस क्षेलाई वेवास्ता गरिदैछ भन्ने बारेमा बहस पैरवी छलफल अनि अन्र्तक्रियाहरु आवश्यक परिसकेको छ । लाखौं मानिसहरुलाई प्रत्यक्ष रोजगारी, बैंक तथा बित्तीय क्षेत्रमा साकारात्मक रुपमा पारेका प्रभाव तथा योगदान, आम सवै साधारणहरुका दैनिकीमा पारेका सकारात्मक असरहरुका बारेमा राज्य किन मौन छ ? यसका बारेमा दवाव सिर्जना गरी राज्यलाई सहकारी मैत्री बनाउन पहल गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ ।
स्थानीय पालिहरु भित्र कार्य क्षेत्र रहि दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरुमा हालका समयमा निकै समस्यामा रहेको समाचारहरु यत्रतत्र आइरहँदा पालिका भित्र कहिल्यै सहकारी क्षेत्र प्रथमिकतामा पर्न सकेनन् किन ? देशभर यस क्षेत्रले राज्यलाई अर्बौ रुपैंयाँ कर वापतको शुल्क बुझाउने गर्दछ । अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरेको सहकारी क्षेत्रलाई संघीय सरकारमा रहेका, प्रदेश सरकारमा रहेका तथा स्थानीय सरकारमा रहेका जन प्रतिनीधिहरु जे जती रहेका छन् अधिकांशले यो क्षेत्रलाई वेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ । वेवास्ता गर्नुको कारण संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा जन प्रतिनीधि बेखबर रहनु, सहकारी क्षेत्रको महत्व नबुझ्नु, वा हामीले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने लाग्नु यी र यस्तै कारण हुनसक्छ ।
यत्रो बर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय पालिकाहरुमा सहकारी क्षेत्रको वेवास्ता किन भइरहेको छ ? किन बन्दैनन स्थानीय पालिकाहरुमा सहकारी कानूनहरु ? हाल देशमा देखिएको आर्थिक मन्दि तथा सहकारी क्षेत्रमा चौतर्फि भइरहेको प्रहार र शेयर सदस्य तथा संस्थाहरु बीच बचत फिर्ता समेतका बिषय पेचिलो बनेर आइरहँदा सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, कर्मचारी लगायत सहकारी संस्थाहरुले जानेर वा अन्जानमा गरेका गल्तिहरु फेरी पनि दोहोर्याउन नसक्ने गरी कानूनी रुपमा प्रकृया अगाडि बढाउन ऐन, नियमावली, कार्यविधि लगायत आवश्यकता अनुसार मापदण्डहरु समेत निर्माण गर्न अब ढिला भएन र ? काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लामा मात्र नभएर अधिकांश पालिकाहरुमा सहकारी नियमन तथा अनुगमन गर्नका लागि आवश्यक कानून निर्माण गरी क्षमता अभिबृद्धि लगायतका कार्यहरु सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक बजेट सहितको व्यवस्थापन गर्दै सहि दिशामा सहकारी संस्थाहरुलाई ल्याउनका लागि नीति आवश्यकताको महशुस गराउने वा लगाउने काम कस्को होला ? जिल्लामा रहेको सहकारी संस्थाहरुको छाता संघ जिल्ला सहकारी संघ लि. ले स्थानीय पालिकाहरुको नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु त्य भई पालिका सभाहरुबाट बजेट विनियोजन गर्ने समयमा १४ वटा विभिन्न बुदाहरुमा सुझाव सहित पेश गरेको छ । यदि उक्त पेश गरेका बिषयहरु समावेश नहुने हो भने फेरी पनि अभियानका लागि एउटा अभिसाप बन्ने छ । राज्यलाई अर्बो रुपैंया विभिन्न शीर्षक मार्फत कर बुझाउने काम त सहकारी क्षेत्रले गर्दै आइरहेको छ आर्थिक रुपमा देशको २० प्रतिशत योगदान गरेको यस क्षेत्रले राज्यबाट सँधै निराशा मात्र लिइरहँदा बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको पहुच नपुगेका ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरुको अवस्था के होला भन्ने बिषयमा सबैजना गम्भिर हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले नीति योजना तथा कार्यक्रम सहित आगामी आर्थिक बर्षका लागि बन्दै गरेको कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रको कानून निर्माणका लागि आवश्यक पहल कदमी हुनु जरुरी देखिन्छ ।