दिलिप शर्मा, अध्यक्ष, जिल्ला सहकारी संघ लि.काभ्रे
हाल स्थानीय पालिका, प्रदेश तथा संघीय विभाग तथा मन्त्रालय र नेपाल सरकारले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन रुपमा उपायहरुको खोजी गर्दै समाधानार्थ गठीत उच्चस्तरीय टोली समेतका सुझाव, अपिल, सूचना जारी भैरहेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा विभिन्न खालका बिषयहरुमा आवाज उठिरहँदा यसका लागि नियमन कारी निकायहरु अलि संवेदनशिल भएको अनुभूति अभियानकर्मीहरुले गरेका छन् ।

 

आर्थिक बर्षका अन्तिम समय आइरहँदा बर्षभरीका मिहेनत अनि परिश्रमलाई देखाउने र संस्थाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था देखाउने बेला यहि भएकाले पनि सहकारी अभियानकर्मीहरु यस बेलामा बढी चापमा रहेको पाईन्छ । बचतकर्ताहरु संस्थामा बचत फिर्ताको लाइनमा बसीरहेको अवस्थामा संस्थाले लगानी गरेको ऋणको किस्ता तथा ब्याजको रकम असूलीका लागि सिंगो नेतृत्वहरु शेयर सदस्यहरुको ढोकामा पुगिरहेको देखिन्छ । बजारमा अनावश्यक हल्लाहरुका बाबजुद पनि सबै बिषयहरुलाई चिर्दै दिनरात नभनी कार्यहरु गर्दै आइरहेका संस्थाका व्यवस्थापन समूह सहित सिंगो सञ्चालक समितिहरु ऋण उठाउन लागि परिरहेको देखिन्छ ।

यस समयमा नियमनकारी निकायहरुबाट बचत फिर्ताका सवालमा होस वा ऋण असूलीका सवालमा होस, समयमा ऋण र ऋण वापतको ब्याज भूक्तानीका लागि आम शेयर सदस्यहरुका लागि सूचना÷विज्ञप्ति जारी गर्दै सिंगो अभियानका साथमा उभिरहँदा अभियानलाई सहयोग गरेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ । निश्चित अवधिमा निश्चित समयमा तोकिएको रकम फिर्ता गर्छु त्यो पनि शर्त सहितको भनेर मञ्जुरी गर्दै लगेको ऋण रकम तिर्नका लागि नियमनकारी निकायहरुले समय सन्दर्भ अनुसारको सूचना प्रकाशनलाई राम्रै मान्न सकिन्छ ।

अटेर गरी ऋण नतिर्नेलाई कार्यबाहि गर्ने सूचना सहकारी ऐन, नियमावली तथा मापदण्डका आधारमा दफा र उप दफा समेतलाई आधार मान्दै सामाजिक रुपमा प्रकाशन÷आह्वान भएको छ । यसरी भएको आह्वानलाई संस्था भित्र के कसरी अनि कस्तो रुपमा कार्यबाहिका प्रकृया होला ? भन्ने बारेमा आम सहकारी अभियानकर्मीहरुको चासोको बिषय बनेको देखिन्छ । साँच्चै अब नियमनकारी निकाय तातेकै हो त ? अभियान र नियमनकारी निकाय अब सँग सँगै मिलेर जाने अठोट गर्न लागेकै हो त ? भन्ने कुराले अभियान निकै खुसी भइरहेको देखिन्छ । यस्तै खालका सूचना सम्प्रेषणका कारण सहकारी संस्थाहरुलाई पनि केहि सकारात्मक नतिजाहरु देख्न पाएको अभियानकर्मीहरुको भनाइ छ । हिजो गरेका केहि कमीकमजोरीहरुलाई सुधार गर्दै आगामी दिनहरुमा यस्ता खालका गल्तिहरु नगर्ने, नदोहोर्याउने बुझाइका साथ नयाँ सिराबाट अघि बढ्ने दृढ संकल्प लिने प्रतिबद्धता जानएको पनि देखिन्छ ।

जुन रुपमा हाल सहकारी क्षेत्रमा देखिएका यावत बिषयहरु छन् यसलाई जीवन्त बनाउन नियमनकारी निकायहरुले कार्यान्वयन तहमा के कस्ता प्रकृयाहरु अवलम्बन गर्छन होला भन्ने चासो सर्वत्र रहेको पाइएको छ । सञ्चालक समिति भित्र अपचलन गरेका रकम होस वा व्यवस्थापनले मनोमानी रुपमा चलाएका रकम होस वा शेयर सदस्यहरुले ऋण वापत नतिरेका रकमहरु हुन यी सबै बिषयहरुमा नियमनकारी तहबाट हात हालिसकेपछि रोकिनुहुन्न निरन्तरता दिनुपर्दछ भन्ने आम अभियानकर्मीहरुको जिज्ञासा समेत रहेकाले उजुरी गर्ने, निवेदन पेश गर्ने, कानूनी प्रकृयाको अवलम्बन गर्ने, बेखबर हुनेको खोजतलास गर्ने, निगरानी गर्ने लगायतका बिषयहरुमा अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ वा सक्ने हो भन्ने बिषयमा समेत नियमनकारी निकायले छिटो निर्णय गर्नुपर्दछ । कहिँ कतैबाट बचत, ऋण, किस्ता अनि ब्याजदरका लागि मसिनो ढंगबाट खोजी गर्ने, ऋण तिर्नका लागि कानूनी उपचार खोज्ने जस्ता बिषयहरु अगाडि तत्काल बढाउने हो भने अन्य समस्याहरु क्रमश निराकरण हुदै जानेछन् भन्ने बुझाई अभियानकमीहरुसँग रहेको छ ।

यसो गर्नसके सबै समस्याहरु समाधान हुन सक्ने देखिएकाले अब यसको प्रकृया, कार्यबाही तथा कानूनी दायरा भित्र ल्याउने खालका बिषयमा पनि गम्भिर भएर सोच्ने की ? अनि तत्काल यस्ता प्रकृया सुरु गरी सूचना समेत जारी गर्ने कि ? नत्र सूचना जारी हुन्छ हेर्दै जाउँ कसले के गर्छ र भन्ने जस्ता हल्का रुपमा हुने बुझाइका कारण पनि हामी झन समस्यामा पर्दै जाने त हैनो ? त्यसैले समस्यामा परेका, सम्पर्कमा नआउने, सम्पर्क नगर्ने, वेवास्ता गर्ने, आनाकानी गर्नेहरुका लागि संस्थागत रुपमा वा शेयर सदस्यहरुको निवेदन दिनुस हामी कार्यबाहि प्रकृया अगाडि बढाउँछौं भन्ने सूचनाका लागि आम अभियानकर्मीहरु कुरेर बसिरहेका छन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

फ्रिमा आयल्स || फ्रिमा प्रोसेसिङ||Visa world र नेशनल एकेडेमी||एकै ठाउँ बाट सीप सिक्ने अनि बिदेश….