छलफलमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय काभ्रेका प्रमुख कुल प्रसाद दवाडीले कृषि बिमा तथा सहुलियत कर्जामा कृषकहरुको पहुँच, अवस्था र चुनौतीका विषयमा प्रस्तुतिकरण दिएका थिए । नेपालमा २०६९ सालमा कृषि बिमा सुरु भए पनि अझै किसानहरुसम्म यो प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुको बारेमा उनले तथ्यांकसहित प्रस्तुतिकरण दिए । २०७४÷७५ मा कृषितर्फ १९ सय ३५ बिमालेख जारी भएकोमा २०७८÷७९ मा आइपुग्दा त्यो संख्या बढेर १६ हजार ९ सय १८ बिमालेख जारी भइको दवाडीले बताए ।
पशुतर्फ भने २०७४÷७५ मा ६३ हजार ९ सय ७३ बिमालेख जारी भएकोमा २०७८÷७९ मा १ लाख ७६ हजार २ सय ८३ बिमालेख जारी भएका छन् ।काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा ६९ हजार ९ सय ४१ कृषक परिवार छन् । जसमध्ये ९ हजार ६ सय २९ कृषक परिवारले कृषि ऋण लिएका छन् । ३० हजार ७ सय ५६ परिवारका लागि कृषि ऋण आवश्यक भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
कृषि बिमाले आगलागी, चट्याङ, भुकम्प, बाढी, डुवान, खडेरी, पहिरो, भुस्खलन, आँधीवेहरी, असिना हिउँ वा तुसारो, आकस्मिक दुर्घटनाजन्य कारणहरु (जंगली जनावरले हुने हानी नोक्सानी) किरा तथा रोगबाट हुने हानीनोक्सानी, माछामा विषादीबाट हुने नोक्सानी, अन्य बालीबाट विशेष अनुसारका जोखिम बहन गर्नेछ ।
किसानहरुमा कृषि बिमासम्वन्धी चेतनाको अभाव, अनौपचारिक बैंकिङ पहुँच, संस्थागत व्यवसायिक कृषिको विकासको कमी, दुर्गम क्षेत्रमा कम पहुँच लगायतका कारण बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको पाइएको दवाडीले बताए ।
काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका अगुवा किसान सरोकारवाला कृषि सहकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधि, बिमा कम्पनी र बैंकका प्रतिनिधि एवं सञ्चारकर्मीको सहभाष्तिा रहेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक बनेपाका प्रबन्धक जगन्नाथ अधिकारीले कृषि कर्जाका विषयमा तथा बिमा प्राधिकरणकी सहायक निर्देशक सिता पाण्डेले बिमासम्वन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । यस्तै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको कर्जा सुरक्षण विभाग प्रमुख मन्दिरा थपलियाले कर्जा सुरक्षणका व्यवस्थाबारे जानकारी गराएकी थिइन् ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रेका अध्यक्ष विनोद न्यौपानेले कृषि बिमाबारे किसानसम्म जानकारी प्रधावकारीरुपमा पुग्न नसकेको भन्दै सबै सरोकारवालाहरु मिलेर यसबारे सहज सूचना र जानकारी पुर्याउनुपर्ने बताए । जिल्ला कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष हरिश्चन्द्र घिमिरेले कृषि कर्जा र बिमा प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भन्दै संघको तर्फबाट यसमा खेल्नुपर्ने भूमिकाका लागि सधैं तयार रहेको बताए ।
सरकारले कृषि तथा पशुपन्छीको बिमाको प्रिमियममा ८९ प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको छ । सहुलियत कर्जामासमेत सरकारले अनुदान दिइरहेकोमा हाल कतिपय अनुदानको दुरुपयोग भएकाले यो प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कृषि बिमाका लागि भने किसान आफैंले अनलाइनमार्फतसमेत आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
