धुलिखेल – भुम्लु गाउँपालिकामा ४६ बर्षदेखि लालपूर्जा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या छ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा लालपूर्जासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न फिल्डमै (दुई वटा वडामा) मालपोत र नापी कार्यालयका सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । जिल्लाका सांसद एवं तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले २०७६ साल पुसमा जग्गा विवाद छानविन गरी लालपूर्जा वितरण गर्ने उद्देश्यले मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना गरी उद्घाटन गर्नुभएको थियो । लगत्तै दुवै कार्यालयबाट कर्मचारी खटाई जग्गाको छानविन सुरु गरेपछि फागुनदेखि कोरोना महामारीले उक्त कामलाई अवरोध पु¥यायो । ‘ त्यहाँ केही प्राविधिक समस्या छ, अब फिल्डका कार्यालय पुनः चलायमान बनाई लालपूर्जाको कामलाई तीव्रता दिइनेछ’ निवर्तमान सांसद एवं पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो ।
उहाँले भुम्लुका स्थानीयलाई लालपूर्जा बितरण गर्न छुट्टै नीति बनाउनसमेत तयार भइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘भुम्लुका स्थानीयले सबै बुझेका छन्, कसैले चुनावी एजेण्डा बनाएर आँखामा छारो हाल्नुपर्दैन, स्थानीयलाई हामीले नै नियम बनाएर लालपूर्जाको ब्यवस्थापन गर्नेछौँ ।’कोरोनाले पटकपटक अवरोध पु¥याएपछि खटाइएका कर्मचारी समयानुकूल आउँदैजाँदै गर्न थाले । विसं २०३२ सालमा जग्गा नापी गर्दाका बखत साविकको पिपलटार गाविस र भुम्लुटार गाविस बीच टारको खेतीयोग्य जमिन कता राख्ने भन्ने विषयमा दुई गाविसका नेतृत्वबीच विवाद हुँदा तत्कालीन नापी टोली फर्किएको थियो । त्यसयता सरोकारवाला निकायबाट विभिन्न चरणमा समस्या समाधानार्थ प्रयास भएपनि हालसम्म कसैले लालपूर्जा पाउन सकेका छैनन् । ब
४६ बर्षदेखि फलाँटे र भुम्लुटारका एक हजार दुई सय स्थानीय लालपूर्जाविहीन अवस्थामा रहेका हुन् । तत्कालीन फिल्डमा खट्नभएका नापी अधिकृत लवप्रसाद कुईंकेलका अनुसार बर्षैँदेखि रसिदका आधारमा जग्गा किनबेच भइरहने हुँदा छानविनका बेला एकको नाममा र पूर्जा बन्ने बेला विक्री भई अर्काको नाममा गैसक्ने समस्याले झन् कठिन भइरहेको समस्या पत्ता लगाइएको थियो ।
कुईकेलका अनुसार रसिदकै आधारमा जग्गा किनबेच भएको लगत जिल्ला मालपोत कार्यालयमा रेकर्ड नहुने हुँदा समस्या झन् बल्झिएको हो । लालपूर्जा नहुँदा स्थानीयले भुकम्पपछि आवास निर्माणलगायत विभिन्न समस्या झेल्न बाध्य हुनुप¥यो । ४६ बर्षदेखि लालपूर्जाविहीन अवस्थामा रहेपछि स्थानीयले जग्गाधनीबारे छानविनमा थप समस्या उत्पन्न भएपछि छुट्टै नीतिको माग गर्दै आएका छन् । लालपूर्जा अभावमा रसिदका आधारमा किनबेच हुँदै आएकाले मालपोत कार्यलयको फिल्डबुक र हालको रसिदवाहक जग्गाधनीबीच मेल नहुँदा छानविनमा सकस भएको बताइन्छ । हाल मालपोतको टोली कार्यालयमै फिल्डबुक अध्ययन गरिरहेको जनाइएको छ । 
तर मालपोत र नापी कार्यालयका अधिकारीले पनि लालपूर्जा समस्या छुट्टै नीति बनाएर मात्रै समाधान हुने जनाउँदै आएका छन् । टोलीले स्थलगत रुपमा गरेको छानविन र मालपोतको रेकर्डमा कतिपय जग्गाधनीको नाम फरकफरक भएका कारण थप समस्या उत्पन्न भएको जनाउँदै आएको छ । 
भुम्लुको लालपूर्जा समस्याबारे सरोकारवाला निकायले छुट्टै नीति नबनाएसम्म समाधान हुन नसक्ने देखिएको हो । तत्कालीन नक्साङ्कनको अवस्थामा सीमाविवादका कारण आफ्नै जमिन आफ्नो नाममा नभएपछि करिव एक हजार दुई सय लालपूर्जावीहीनले फिल्डका नापी र मालपोतको दुवै कार्यालयमा २०७७ माघ महिनासम्म लालपूर्जा प्राप्तिका लागि ७ नंवर वडास्थित कार्यालयमा ९३२ र ८ नंवरमा ३१७ निवेदनसमेत दर्ता गराईसकेका थिए । 
