वि.सं.२०७२ साल असोज ३ गते तत्कालीन संविधानसभाबाट केहि विवाद र थुप्रै साझा सहमतीबाट कठिन परिस्थितिका विच संविधान जारी गरेको पनि झण्डै एक दशक बित्न लागेको छ । यो ९ वर्षको बीचमा संविधान अझै पूर्णरुपमा सर्वस्वीकार्य बन्न सकेको छैन । बहुसंख्यकले धुमधामका साथ संविधान दिवस र केहिले कालो दिनको रुपमा मनाउने गरेका छन् । संविधानलाई समाज अथवा राज्यको रूपान्तरणको एउटा दस्तावेजका रूपमा लिइनु पर्दछ, जसले एउटा सुधारवादी काम गरोस् । समाजमा कानूनी शासनको सुनिश्चितता गराओस् । संविधानले नागरिकको समृद्धिमा भूमिका खेल्छ र राष्ट्रिय एकताको सूत्रधार बन्छ भन्ने दृढ मान्यता रहेको छ । तर नेपालको संविधान २०७२ किन आजसम्म पनि राष्ट्रिय एकताको सूत्रधार बन्न सकिरहेको छैन ? संविधान, कानून र यसका प्रतिपादकहरुले किन कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउन सकिराखेका छैनन् जस्ता यावत प्रश्नहरु झन पछि झन महत्वपूर्ण बन्दै गइरहेको छ ।
संविधान किन विवादरहित बन्न सकिरहेको छैन भन्ने सन्दर्भमा यो जारी हुँदा सामान्य विवादको बीचमा भएको हो । यति हुँदाहुँदै झण्डै १० वर्षको यात्रा पुरा भैसकेको छ । सामान्य हिसाबले हेर्दा नौ वर्षको कालखण्ड कुनै संविधानको लागि पर्याप्त समय भने पक्कै होइन । तथापी १ दशककको समय आफैंमा छोटोपनि हैन ।
छोटो समय यस कारण हो कि एउटा राष्ट्रको जीवनमा १० वर्षको समय केही पनि होइन । एउटा संविधानले आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नको लागि त्यस्तो लामो समय लिँदैन । झण्डै दस वर्षको दौरानमा संविधानले आफ्नो आशा जगाउन सक्नुपर्छ । एकै पटक संविधानले सबै बाचालाई पूरा गर्न सक्दैन । तर एक किसिमको आशा जगाउनचाहिं पक्कैपनि सक्नु पर्दथ्यो ।
खास अर्थमा यो संविधानले अहिलेसम्म नेपाली जनतामा परिवर्तनको ठूलो आशा, अनुभूति र सुशासनको पक्षमा दिल खुल्ने गरीको चित्त बुदो काम गर्न सकेको छैन । त्यसकारण यसलाई लिएर थुप्रै प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । हिजो संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई पुरै अस्वीकार गर्नेहरू पनि एउटा प्रक्रियामा सामेल भैसकेका छन् । चुनावमा सहभागी भैसकेका छन् र सत्ताको भागबण्डा भ्याइसकेका !
संविधान मुलुकको मूल कानून हो, यो आफैंमा स्वतः र मुहूर्त हुन सक्दैन । र पूर्णपनि । खासमा संविधान भनेको त्यस देशको एउटा गतिशील दस्ताबेज हो । जनताका परिवर्तित आकाङ्क्षा र राष्ट्रका परिवर्तित चाहनालाई यसले निरन्तर सम्बोधन गर्दै जानु पर्छ । अहिले यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुसंग एउटा न्यूनतम प्रतिबद्धता पनि देखिएन । संविधान आफै कार्यान्वयन हुँदैन यसलाई कार्यान्वयन गर्ने यसका सरोकारवालाहरुले हो । तीे सरकारवालाहरु खराब भए भने असल संविधानलेपनि राम्रो र जनमुखी प्रतिफल दिंन सक्दैन ।
यो संविधानले विशेष गरी रूपान्तरण उन्मुख एजेन्डालाई कति स्थापित ग¥यो भन्ने सन्दर्भमा यो लोकतान्त्रिक संविधान हो, यसले मानवअधिकारका आधारभूत र अहिलेका समकालीन मानवअधिकारका कुरालाई लिपिबद्ध गर्न खोजेको छ । यसले राजनीतिक वा नागरिक अधिकारलाई मात्र प्रत्याभूत गरेको छैन । शिक्षा स्वास्थ्यको अधिकार, ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार, समावेशितालाई पनि सही स्वरूपको रूपमा स्वीकार गरेको छ । यसरी हेर्दा यो रूपान्तरणकारी संविधान हो । यसले नयाँ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हरेक कुरालाई स्थापित गर्न खोज्यो । यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न गम्भीर राजनीतिक इच्छाशक्तिमा सरोकारवालाहरु खासै ध्यान दिएर लागेको देखिएन । किनभने सत्ता स्वार्थमा संविधानका प्रावधानलाई उल्लन गर्ने प्रवृत्ति देखियो र यो अन्तर्गतका संसद्ले पनि जनमुखी ढंगले काम गरेको छैन ।
छोटो अवधिमा नयाँ भनेर उदाएकाहरु पूरानाहरुभन्दा वढी दूर्गन्धित भएका छन् । सहकारी घोटला काण्ड र वैदेसिक रोजगारीको कुरामा दङ्दङती गन्हाएका छन् । जहाँ, जहिले र जसरी पाएपनि गृहमन्त्री खानैपर्ने कुरामा जनताको आशंकाहरु वढ्दै गएको छ । नीति, नियम र कानूनको खासै मतलव छैन । संविधान बनिसकेपछि यस अन्तर्गत सयौँको संख्यामा कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ । तर हामी नयाँ राजनीतिक संरचना र आर्थिक अडरमा गएका छौँ । जसका कारण अहिलेसम्म अति आवश्यक कानुन पनि बन्न सकेका छैनन् ।
निजामती ऐन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सीय शिक्षा ऐन नै बन्न सकेको छैन । बल्ल तल्ल बनाएका नागरिकता ऐनमा पनि थुप्रै विवादहरु कायम छन्, विवाद छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने प्रभावकारी कानुनपनि बनेको छैन । कार्यपालिकालाई यो संविधानले उत्तरदायी बनाउन खोजेको छ । कार्यपालिकाहरु स्वेच्छाचारी बन्दै गएका छन् ।
संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने हिसाबबाट कानुन बनायौँ र सार्वजनिक नीतिहरू त्यही अनुसार निर्माण गर्यौं भने धेरै हदसम्म सर्वस्वीकार्य हुनेरहेछ भन्ने एउटा मान्यता नागरिकता विधेयकले स्थापित गरिसकेको छ । खासमा नीति र कानुनले पनि संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई सुनिश्चितता गर्ने हो ।
संविधानले एउटा फेमवर्क दिएको छ । यस अन्तर्गत इमानदार कार्यान्वयन हुने हो भने वा कार्यान्वयन गर्ने इच्छा शक्ति वा संयन्त्र बन्दै जाने हो भने र यसले सुशासन र रुपान्तरण कायम गर्दै जाने हो भने न संविधान मानिसले अवलम्बन गर्ने गर्छन् ।
संविधानप्रति नागरिकको बीचमा केही असन्तुष्टि त रहन्छनै । अहिले पनि अमेरिकामा यो संविधान लोकतान्त्रिक छ भन्नेको ठुलो जनमत छ । बेलायतमा पनि त्यस्तै छ, जापानमा पनि असन्तुष्टि छ । असन्तुष्टि हुनु लोकतानित्रक गुण नै हो । तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रणाली हुनु पर्दछ । लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई प्रयोग गरेरै मतभेदलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । संविधान आफैमा केही पनि होइन । यसलाई जबसम्म हामी कार्यान्वयन गर्दैनौँ र यसका अभियन्ता राम्रा हुँदैनन्। तबसम्म संविधानले परिणाम दिन सक्दैन ।
मुख्य कुरा भनेको संविधानले शक्ति र सामथ्र्यको कार्य विभाजन गर्छ । तर यसका अभियन्तालाई विवेक र वुद्धि बाड्दैन । त्यो आफैसँग हुनुपर्यो र संविधानलाई प्रयोग गर्नुप¥यो । संविधान भनेको सज्जनको लागि बनाइएको हुन्छ । दुर्जन हाबी भयो भने संविधानको हत्या गर्छन्, तोडमोड गर्छन र आफ्नो स्वार्थ अनुरूप कार्यान्वयन गर्न खोज्छन्, यो सबैभन्दा खतरनाक छ ।
हामीले संविधान कार्यान्वयनमा आएको एक दुई वर्षको बीचमा कम्तीमा मौलिक हकसँग जोडिएका महत्वपूर्ण कानुन बनायौँ । त्यो बेलाका माननीयको प्रशंसा ग¥यौ । तर एलेसम्म मौलिक कानुनसँग जोडिएका नियमावली, कार्यविधि प्रभावकारी ढंगले बनाउन सकेका छैनौँ । कार्यान्वयनमा आएका पनि विवादरहित बन्न सकेका छैनन्।् । परिमार्जनको घानमा परिनै राखेका छन् ।
मौलिक हक सम्बन्धी जुन कानुन छ, त्यो संविधान निर्माण जत्तिकै महत्वपूर्ण थियो । यो संविधानले पनि मौलिक हकको कार्यान्वयन चाहिँ संसद्ले बनाएको कानुन बमोजिम छ भनेर भन्दियो । त्यो भनेको पनि संविधानवादसँग मिल्ने कुरा होइन । संविधान भनेको सर्वोच्च कानुन हो । संसद्ले बनाएको कानुनको मातहतमा हुने होइन । बल्लतल्ल यसको मिति नाघ्ने बेलामा हतारहतारमा बिना कुनै छलफल ठुलो संख्यामा कानुनहरू पास गरियो । त्यसमा चाहिनेजति आवश्यक बहस भएन ।
साँच्चै यो यत्ति महत्वपूर्ण कानुन थियो, यसमा पर्याप्त समय दिएर राष्ट्रिय बहस हुनुपथ्र्यो । आम नागरिकलाई पनि समेट्नु पथ्र्यो तर हाम्रोमा संसदले कानुन बनाउँछ भन्नु पनि संवैधानिक द्वन्द्व जस्तो मात्र बन्न पुग्यो । किनभने जे कर्मचारीले लेखेर ल्यायो त्यसैमा सांसदले पढ्दै नपढी, बुझ्दै नबुझी लेखिहाल्ने हुन पुग्यो । समय अभाव हुन्छ । अन्तिम दिन विधेयकको प्रतिवेदन दिइन्छ र भोलिपल्ट ताली पिट्न लगाइन्छ ।
एउटा राज्य सञ्चालन कर्ताहरूमा जिम्मेवारीपनको भावना पनि भएन । नागरिक निगरानी पनि प्रभावकारी हुन सकेन । नेपालमा नागरिक आन्दोलन पनि सशक्त हुन सकेन । किनभने एउटा आन्दोलन हुन्छ । सबै नागरिक सडकमा होमिन्छन् । एउटा परिवर्तन आउँछ र सबै नागरिक घर फर्किन्छन् । अब नेताले गरी हाल्छन् भनेर ढुक्क हुन पुग्छन् । त्यस्तो स्थितिमा सुशासनको विकास हुँदैन । आवरणमा लोकतन्त्र राखेर मात्र हुँदैन । नागरिकलाई पाँच वर्षमा भोट हाल्न लगाएर र सुण्ड मुसुण्ड सहित साम, दाम, दण्ड र भेदको प्रयोग गरेर लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाउँन सकिंदैन ।
मौलिक हकसँग जोडिएको कानुन कार्यान्वयनको मुख्य जग प्रदेश सरकार त्यसमा पनि स्थानीय सरकार बढी सरोकारयुक्त हुनु पर्दछ । यी कानुन निर्माण गर्दा ती निकायलाई र ती निकायको प्रतिनिधिको राय ल्याउने सन्दर्भमा हामीले कहिले अभ्यास गतिलो अभ्यास गरेनौं ।
कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने हाम्रो परिपाटी नै छैन । हाम्रा राजनीतिज्ञ पदमा पुगेपछि स्वतः ज्ञात भए जस्तो गर्नुहुन्छ । हरेक माननीयहरु कुनै न कुनै विषयमा जानकार हुनु पदथ्यो । शिक्षाको क्षेत्राधिकार तोकिएको हुनु पर्दथ्यो । मैले के गर्ने भनेर निश्चित हुनु पर्दथ्योे । त्यासो हुेगरेको छैन । हाम्रो सांसद् त बन्नुसम्मको कुरा बन्ने गरेको छ । सांसद् बनिसकेपछि कतिको त संसदमा एकपटक पनि नबोली कार्यकाल सकिन्छ । यो भनेको जवाफदेहिताको अभाव हो । जसले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दैन हामीले उसलाई ठुलो नेता मानेका छौँ ।
हाम्रोमा सबैभन्दा बढी संविधानको उलंघन नै जिम्मेवार ठाउँबाट हुने गरेको छ । परिस्थिति बनाइन्छ, संसद्को विघटन हुन्छ । राष्ट्रपतिहरुले प्रधानमन्त्रीहरुको सत्ता महत्वकांक्षाको सिफारिसलाई पढ्दै नपढी सदर गरिदिन्छन् । गैर संवैधानिक कसीमा ठुलो संख्यामा अध्यादेश जारी गराइयो । त्यो सबै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको हकमा धेरथोर देखिंदै आएको छ ।
कोसीको घटना हेर्दा संविधान मिचेर भए पनि मुख्यमन्त्री बन्नैप¥यो । ठुलो राजनीतिक नौटंकी प्रदर्शन गरियो, सभामुखको पदलाई दुरुपयोग गर्न लगाइयो । सत्ता पक्ष र दुवै पक्षले एउटा पक्षले सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाए र अर्को पक्षले सभामुखलाई बैठकमा नै उपस्थित गरायो । दुवैले धेरथोर संविधान मिच्ने काम गर्न पुगे ।
यो खालको अलमल यो खालको अस्पष्टता यसको सही व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्छ । ती नजरियाले संविधानलाई पूर्ण बनाउँछ भन्ने गरिन्छ । त्यस हिसाबले हामीले न्यायपालिकाबाट के पायौँ त भन्न्े सन्दर्भमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गरेको कामको संवैधानिक निगरानी वा त्यसको संवैधानिकता र वैधानिकता जाँच गर्ने निकाय भनेको न्यायपालिका हो । न्यायपालिका पूर्ण रूपमा सक्षम छ भनेर भन्नु भन्दा समग्रमा यो संविधानलाई दूर्घटना हुनबाट केही हदसम्म रोकेको छ । केहि मुद्दाको सुनुवाइको प्रक्रिया एकदमै लामो भएपनि कोसीको कुरामा पनि सर्वोच्च अदालतको रुलिङ राम्रो देखिएको थियो ।
अभ्यास र अनुभवले संविधानलाई डोर्याएको हेर्दा यसले जनताको मूलभूत आकाङ्क्षा र परिवर्तनको अनुभूति दिलाउँन सकेको छैन । सुशासनको प्रत्याभूति गराउँन सकेकोे छैन । हुन त संविधान आफैमा केही पनि होइन । यसको समुचित प्रयोग गरेर परिणाम दिने हो । यसले नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्नु पर्छ । यसको लागि राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिन्छ । राजनीतिक दलहरु जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सक्नु पर्दछ ।
ऐलेको ताजा अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर एमाले अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकारको गठन भएको छ । निर्वाचन प्रणाली लगायतको अस्थिरताको सन्दर्भमा केन्द्रित भएर स्थिरताको लागि संविधान संशोधन गर्ने चर्चा चलेको छ । राजनीतिक स्थिरता र पूर्ण अवधिको सरकार संचालन गर्नको लागि त्यसतर्फ कांग्रेस र एमालेमात्र भन्दापनि अन्य दलहरुलाई समेत एकै ठाउँमा आउँन सके प्रभावकारी हुने बताउन थालिएको छ ।
यसरी हेर्दा यो संविधान असफल हुनु भनेको राष्ट्र नै असफल हुनु हो, परिवर्तन र जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुले बनाएको संविधान असफल हुनु हो । यसको लागि भूत, प्रेत र राजा आऊ, देश बचाऊ हैन । नागरिकमा निरन्तर खबरदारी र चनाखोपना बढ्नु पर्छ । नागरिक आफै सचेत हुनुर्छ । नागरिक चनाखो भयो, सुझबुझका साथ अवधिक निर्वाचन मार्फत मताधिकार प्रयोग गरेर चुन्ने चुनिने कुरामा लाग्यो र राज्यलाई खबरदारी गर्न सक्यो भनेमात्र बल्ल ऐलेको संविधान सफल हुन सक्छ । जय संविधान दिवस२०८१ !